MP: पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के 21 मामले दर्ज

Madhya Pradesh भोपाल : मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के आरोप में 21 मामले दर्ज किए गए हैं और 22 उम्मीदवारों को आरोपी बनाया गया है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। अधिकारी ने कहा कि अनियमितताएं तब सामने आईं जब चयन पैनल को पता चला कि पांच उम्मीदवारों ने कथित फर्जी आधार कार्ड के साथ परीक्षा दी थी।

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कानून व्यवस्था अंशुमान सिंह ने संवाददाताओं को बताया, "मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जीडी और रेडियो के पदों पर भर्ती के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2023 में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की थी। परिणाम के आधार पर चयन शाखा भोपाल ने 2024 में चयनित उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण किया..."

पुलिस आरक्षक भर्ती -2023 की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े एवं अनियमितता की सूचना मिलने पर मेरे द्वारा सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस प्रकार के आपराधिक कृत्य, जिनमें योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है, मध्यप्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय…

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 7, 2025

"शारीरिक परीक्षण के दौरान चयन समिति को पता चला कि 5 उम्मीदवार फर्जी आधार कार्ड के साथ परीक्षा में शामिल हुए थे...जांच करने पर अलग-अलग जिलों में कुछ मामले सामने आए हैं, जिनमें (आधार कार्ड में) अंतर पाया गया है," उन्होंने आगे कहा: "इसके आधार पर अब तक 21 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 22 उम्मीदवार आरोपी हैं। प्रारंभिक जांच में हमने पाया कि आधार कार्ड विक्रेताओं ने उम्मीदवारों की आईडी को पूरी तरह से सत्यापित नहीं किया और इसे अधूरा अपडेट किया...आधार कार्ड विक्रेता भी इस मामले में आरोपी हैं..."

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक दिन पहले X पर पोस्ट किया था, "मध्य प्रदेश में ऐसे आपराधिक कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जिसमें योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो।" उन्होंने कहा, "पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी सफल उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा और आधार इतिहास की गहन जांच की जा रही है। यदि प्रथम दृष्टया प्रतिरूपण पाया जाता है, तो उम्मीदवारों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।" (एएनआई)